काठमाडौं। वर्तमान सरकार गठन भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गर्यो। राजपाले सरकारलाई समर्थन गर्नुका धेरै कारण थिए। ती मध्ये पनि दुई कारण प्रमुख थिए।

पछिल्लो समय राजपाले कैलालीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित आफ्ना सांसद रेशम चौधरीको रिहालाई प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो। हुन त राजपाको प्रमुख माग भनेको संविधान संशोधन हो।

तर उसले संविधान संशोधनलाई भन्दा पनि बढी प्राथमिकता रेशम चौधरीको रिहालाई बनाएको छ। कैलालीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी अहिले डिल्लीबजारस्थित जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। चौधरीलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसद पदको सपथ भने दिलाइसकेका छन्।

अब भने सरकारले चौधरीलाई रिहा गर्ने संकेत गरेको छ। सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त मानिएका चौधरी रिहा हुनसक्ने संकेत गरेका छन्। गत आइतबार सुनसरी पुगेका दाहालले जन्मकैदको सजाय भुक्तानका लागि कारागरमा रहेका चौधरी रिहा हुने संकेत गरे।

प्रचण्डले टीकापुर घटनालाई लिएर हालिएको मुद्दा ‘खारेज’ गर्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको बताएका थिए। प्रचण्डले टीकापुर घटनाका विषयमा छटलफल भएको र यो विषयमा छलफल गरेर मुद्दाहरू खारेज गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको बताएका थिए।

प्रचण्डले रेशम चौधरीको नाम उच्चारण त गरेनन् तर जनताका मतबाट चुनाव जितेका सांसदलाई ससम्मान संसदमा ल्याउने वातावरण बन्ने आफू विश्वस्त रहेको बताए।

२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठजना प्रहरी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो ।

सोही मुद्दामा चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कैलालीमा मुद्दा दायर भएको थियो। जिल्ला अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै सांसद चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय तोकेको छ।

प्रहरीले खोजी सूचीमा राखेको समयमा चौधरीले २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा वारेशमार्फत उम्मेदवारी दिएका थिए। उनी कैलाली १ बाट भारी मतले निर्वाचित भएका थिए। उनलाई कैद रहेकै अवस्थामा बाहिर निकालेर सभामुख कृष्णबहादुर महराले शपथग्रहण गराएका थिए।