काठमाडौं। शान्ति सम्झौताका १२ वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाएका छैनन्। द्वन्द्व पीडितलाई संक्रमणकाली न्यायको सिद्धान्तअनुसार न्याय दिँदै शान्ति सम्झौतको कार्यादेश पूरा नभएकाले १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वका एक पक्षका नेतृत्वकर्ता नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बेला–बेला तनावमा रहन्छन्। उनलाई द्वन्द्वको मुद्दामा फसाई दिने भन्दै ब्ल्याकमेल हुने गरेको पनि साउतीको स्वरमा चर्चाहरु हुने गर्छन्। त्यसैले यो विषय छिटो टुंगोमा कोही पुरयउन चाहन्छ भने त्यो व्यक्ति प्रचण्ड नै हुन्।

तर, उनले भने जस्तो सजिलो छैन। द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्ने आवाज अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। यसका पनि दुई पक्ष छन्। तत्कालीन राज्यबाट पीडित द्वन्द्व पीडित र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट पीडित । राज्यतर्फका पीडकले सजाय पाउने सम्भावना कम छ। किनकी गम्भीर युद्ध अपराध बाहेकका अन्य घटना सरकारको निर्णयमा र तत्कालीन कानुनका आधारमा भएका हुन्। तर, विद्रोही पक्षका पीडकले सजाय पाउने सम्भावना धेरै छ। किनकी उनीहरुले कानुनको परिधीभन्दा बाहिर गएर घटना गराएका छन्।

तर, आफ्नो कार्यकर्तालाई जोगाउँदै आफु पनि जोगिनुपर्ने वाध्यतामा छन् प्रचण्ड। त्यसैल उनी उपयुक्त समयमा यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनु अगावै टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा छन्।

यही विषयमा बिहीबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पीडित र शिर्ष नेताहरुलाई एकै मञ्चमा बोल्ने मौका दियो। आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुरुमै बोलेर हलबाट निस्किन खोज। द्वन्द्व पीडितहरुले आफ्नो कुरामात्र सुनाउने हाम्रो कुरा नसुन्ने भनेर देउवालाई कार्यक्रमै बस्न भन्दै होहल्ला गरे। तर, देउवा कार्यव्यस्थता भन्दै निस्किए । काँग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले कुरा सुन्ने र त्यसको रिपोर्टिंग सभापतिलाई गर्ने भन्दै आयोजकले द्वन्द्व पीडितलाई मनाए।

यतिबेलासम्म प्रचण्ड भने कार्यक्रममा आइसकेका थिएनन्। योबीचमा बोलेका पीडितहरुले सुनाउनुपर्ने मान्छे नै नभएको भन्दै प्रण्डलगायत सबै नेताहरुप्रति आक्रोश पोखे।

ढिला गरी कार्यक्रममा आएका प्रचण्डले आफ्नो भनाई राख्दै शुरुमै न्याय निरुपण ढिलाई भएकोमा माफी मागे। उनले आफु पनि द्वन्द्व पीडित भएको भन्दै यो विषय जसरी पनि टुंग्याउन आफु तयार रहेको बताए। उनले ंक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने बाहेक आफ्नो कुनै राजनीतिक ध्येय नरहेको दावी गरे।

तत्कालीन माओवादी विद्रोहका सुप्रिम कमाण्डर समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने वातावरण बनाउन आफूले अमेरिका, भारत, चीन र युरोपका विभिन्न मुलुकसँग पनि लगातार प्रयास गरिरहेको दावी गरे।

उनले द्वन्द्वकालको आफू स्वयम् पीडित भएको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन आफूले प्रधानमन्त्रीको रुपमा, राजनीतिक नेतृत्वको रुपमा निरन्तर पहल गरिरहेको पनि बताए।

अध्यक्ष दाहालले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन अनुकूल वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिट्टै टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। उनले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन ढिलाई हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व नै दोषी रहेको उल्लेख गर्दै अव सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै दल सो समस्यालाई समाधान गर्न प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए। अब पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा नपुर्याए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफै गुम्ने खतरा रहेको अध्यक्ष दाहालको चेतवनी थियो ।

अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन विद्रोही माओवादीको नेतृत्वको हैसियतले शान्ति प्रक्रियाका बाँकि काम टुंगोमा पु¥याउनु नसक्नुको दोष आफू लिन तयार रहेको पनि पटकपटक दोहोर्याए।