न्यूयोर्क। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सदस्य राष्ट्रबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई प्रोत्साहन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको सुनिश्चितताका निम्ति काम गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताएका छन्। असंलग्न आन्दोलन (नाम)को बिहीबार न्यूयोर्क भएको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा उनले संस्थापक सदस्य नेपाल नामका आदर्श र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए।

शान्ति र सहकार्यका निम्ति नेपाल दृढ रहेको बताउँदै उहाँले नेपाल सार्वभौमिक समानता, स्वतन्त्रता, प्रादेशिक अखण्डता, अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिप्रति अटल रहेको बताए। वर्तमान विश्व अनिश्चितताको परिस्थितिमा रहेको, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य देशबीच करीब ७५ वर्षदेखि सहयोगको निर्धारक विशेषताका रुपमा रहेको बहुपक्षीयतावाद अस्तव्यस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको यथार्थ औँल्याए।

एकपछि अर्को गर्दै विश्वस्तरका समस्या उत्पन्न भइरहेका अस्तित्व नै खतरामा पर्ने गरी जलवायु परिवर्तनका प्रभाव परेका, हातहतियारको नयाँ होडबाजी, व्यापार युद्ध र घरेलु द्वन्द्व पुनः बल्झिरहेका बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले अविश्वासको बादलले ती चुनौती सामनाका निम्ति अपरिहार्य मानिएको बहुपक्षीयतावादको वातावरणलाई गाँजेको विश्लेषण सुनाए।

उनले भने, “अनिश्चितताको वर्तमान युगमा राजनीतिक स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताका सिद्धान्तको परिपालन अति महत्वपूर्ण भएका छन् । सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता राष्ट्रसङ्घीय बडापत्रमा निहित मूलभूत सिद्धान्त हुन् । ती सिद्धान्तको पालना गर्नु सबै सदस्य राष्ट्रको कर्तव्य हो ।”

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधान वडापत्रका भावनाको परिपालनामा जोड दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले सुव्यवस्थित विश्व व्यवस्थाका लागि सहयोग र सहअस्तित्व अनिवार्य शर्त हुन् भने। राजनीतिक स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताका सिद्धान्तलाई असल नियतले मान्नुपर्ने उनको अभिमत थियो ।

सार्वभौमिकताको तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षाका निम्ति बेग्लै पहिचान बनाएर बाह्य हस्तक्षेपबाट विमुख रहन बनेको विकासोन्मुख देशहरूको सङ्गठन असंलग्न आन्दोलन (नाम) आफ्नो स्थापनापछिका अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आएका उतारचढावका बाबजुद त्यसलाई झेलेर अघि बढिरहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए।

शान्त र स्थिर विश्व व्यवस्थाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको परिपालना अपरिहार्य भएको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्रीले त्यस्तो वातावरणमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी र सहयोग समुन्नत हुने विचार व्यक्त गरे।

यसैबीच मन्त्री ज्ञवालीले मध्यस्थतालाई सफल तुल्याउन राष्ट्रसङ्घीय वडापत्रको परिपालना, द्वन्द्वका पक्षको स्वीकृति, जनादेशको सम्मति र राष्ट्रिय स्वामित्वको सुनिश्चिता अपरिहार्य भएको बताए। बिहीबार यहाँ भएको मध्यस्थता मैत्री समूहको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वका विभिन्न भागमा भएका द्वन्द्वले मानव जीवनमा दुःखपीडामात्र नभइ आर्थिक तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको यथार्थ औँल्याए।

प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै गत आइतबारदेखि यहाँ रहेका मन्त्री ज्ञवालीले हिंसा र द्वन्द्वका घटनाले मानिसको अन्तस्करणलाई उत्तेजित पारेको, समाजलाई तहसनहस बनाएको तथा भौतिक पूर्वाधारमा अपूरणीय क्षति पुर्याएको बताए। “द्वन्द्व समाधान तथा असहमत समूहलाई एकैस्थानमा एकत्रित गराउन २८०० शान्ति समिति गठन गरिएका थिए,” मध्यस्थता तथा शान्तिका लागि स्थानीय एवं राष्ट्रिय अपनत्वको महत्व र नेपालको आफ्नै अनुभव सुनाउँदै उनले भने। रासस