भर्खरै हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको दुई दिने नेपालको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ। अहिले नेपालीहरुमा खुशीयाली छाएको छ। चीनको नेपालप्रति सदासयता, स्नेह र सद्भाव देखिनु, दह्रिलो अभिभाकत्व प्राप्त हुनुले नेपालहरु खुशी देखिएका छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको सन्र्दभमा विभिन्न व्यक्तिका लेख र अन्तर्वाता हेर्दा समग्रमा के हो भने अर्काले माया गरेर दिएपनि माया गरेर दिएको वस्तु प्रयोग गर्न जान्नु र सक्नुपर्छ। त्यो क्षमता नेपालीमा देखिएको छैन।

नेपालीमा देखिएको के हो भने आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र आयआर्जनका हिसाबले मात्रै हरेक नेपाली त्यसैमा लागेको देखियो। भ्रष्ट प्रवृत्ति पनि देखियो। जसका कारण विश्व समुदाय र हाम्रा नजिकका छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र भारतले राजनीति दलका नेता र राजनीतिक दललाई हेरिरहेका छन्।

हाम्रा नेता कस्तो छन्, कुन प्रवृत्तिले चलेका छन्? चाहे महरा प्रवृत्ति होस् वा अफ्ताव आलम प्रवृत्ति किन नहोस्। यी नेपालका नेता कस्ता कस्ता छन् भन्ने सूचक मात्र हुन्। यसलाई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुले नियालेर हेरेका छन्।

तेस्रो मुलुकको कुनै पनि आतंककारी गतिविधि नेपालमा प्रवेश भएर छिमेकी मुलुकलाई नेपालको भूमि प्रयोग गरेर अप्ठेरो नपारोस भन्नेतर्फ दुवै छिमेकी सतर्क छन्। र यो विषयमा नेपाल सतर्क हुनुपर्छ।

एउटा दक्षिण तिरको छिमेकी यस्तो पर्यो उ निर्वाचनमा विश्वास गर्छ, जनता र निजी क्षेत्रमा बढी विश्वास गर्छ। अर्को उत्तरको छिमेकी यस्तो पर्यो उ सरकारलाई नोमिनेटेड र पावरलाई विश्वास गर्छ। तर जे होस् दुवै छिमेकीको सद्भाव र स्नेह नेपालप्रति छ। नेपालले दुवै छिमेकीले महत्व दिएका छन्।

चीनले सडकमार्ग, सुरुङ मार्ग, रेल मार्ग भनेर जुन हिसावले अगाडि आएको छ, यसले निम्त गुणस्तरीय उत्पादनको बजार नेपाल र नेपालमार्फत विहारलाई बनाउन खोजेको देखिन्छ।

यस्तै भारतले सर्वाधिक महत्व दिएर हेरेको छ, की उसका म्याद सकिएका डम्पिङ साइटमा फालिने उत्पादन नेपालमा पठाएर बिक्री गरिएका विगतका कपितय घटनाहरु छन्।

समय समयमा गुणस्तरीय बस्तुको चर्चा पनि हुन्छ। विषादी प्रयोग गरिएको खाद्य बस्तुको चर्चा पनि हुन्छ। तर आफैंमा नेपालका नेता यति कमजोर छन्, सशक्त रुपमा त्यसको निराकरण पहिल्याउन र गर्न सक्दैनन्।

यसरी हेर्दा चीन जसरी आएको छ, नेपालको माया भन्दा पनि बढी चीनको स्वार्थ नै बढी देखिएको छ। नेपालप्रति माया सद्भाव देखाउने, सडक देखि रेल बनाउने उसको आवश्यकता नै हो। निम्त वर्गीय विहारी जनसंख्यालाई आफ्नो निम्न गुणस्तरीय उत्पादनको बजार बनाउने, नेपालको मार्ग भएर विहारमा सामान पुर्याउने चीनको अभिप्राय हुन सक्छ।

किनभने पूर्वी क्षेत्रबाट प्रवेश गर्दा पहिला बंगाल आउँछ। र, बंगालले गुणस्तर जाँच गर्न सक्छ। पश्चिम क्षेत्रबाट आउँदा युपी आउँछ र उसले पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ।

तर, नेपालबाट बिहार सामान पुर्याउन सजिलो छ। नेपालले बिहार पुर्याउने समानलाई नियन्त्रण नगर्न सक्छ। यसरी हेर्दा चीनलाई सडक र रेलको आवश्यक छ। तर जति सम्झौता भएपनि नेपालले कार्यान्वयन गराउन सक्छ की सक्दैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न छ।

नेपालले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने छिमेकी मुलुकको सुरक्षा चासोलाई नेपालले ध्यान दिनुपर्छ। तेस्रो मुलुकको कुनै पनि आतंककारी गतिविधि नेपालमा प्रवेश भएर छिमेकी मुलुकलाई नेपालको भूमि प्रयोग गरेर अप्ठेरो नपारोस भन्नेतर्फ दुवै छिमेकी सतर्क छन्। र यो विषयमा नेपाल सतर्क हुनुपर्छ।

साथसाथै नेपालले जतिपनि सुनकाण्डहरु भए, तस्करी भए, त्यसमा चिनियाँ तस्करी प्रयोग किन भए? त्यो कुरा नेपालले मात्र नियन्त्रण गरेर हुँदैन त्यसमा चीनले पनि साथ दिनुपर्छ। किन भारतीय तस्कर र दुई नम्बरीहरु नेपालमा छन्? त्यस्तै पाकिस्तानी र बंगलादेशी पनि छन्। यी सबै नियन्त्रण गर्न नेपालले मात्रै संभव छैन।

त्यसैले यी सबै कुराहरु गर्न नेपालले सक्यो भने मात्र चीन वा भारतसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ। अन्यथा विदेशी पाहुना आउँछन्, केही दिनका लागि सडक सफा गरिन्छ, रमाइलो हुन्छ। संचारमाध्यमले काम पाउँछन्। यो एउटा केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन्छ, त्यसैले कार्यान्वयनमा नै जोड दिनुपर्छ।

त्यसैले लिने, पाउने र प्रयोग गर्ने कुराको पनि र त्यसको निरन्तरता र भविष्यको कुराको पनि नेपाल आफैंले हेर्नु, बुझ्नु र तय गर्नुपर्छ।

सहयोग लिएर त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ। तब मात्र हुन्छ। नत्र चीनले दिएको ऋण र सहयोग श्रीलंकामा जस्तै भयो भने नेपालले किन लिने?

कुनै पनि सम्झौता गर्दा त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सही ढंगले दुवै मुलुकको हितमा हुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। आजसम्म चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का समयमै पूरा भएका कति छन्? तिनीहरुले समयमै काम पूरा गरेका छन् की छैनन्? यी कुराको मूल्याकंन सरकारले गर्नुपर्छ।

जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सडक निर्माण, हाइड्रोमा कति भएका होलान्। यी कुरा सरकारले किन उठाएन? त्यसैले एक हातले सहायता दिने अर्कोतर्फ आफ्नै निर्माण कम्पनी पठाउने र त्यसलाई बीचैमा अलपत्र पार्ने र काम नहुने अनि कमजोर सरकारले त्यस विषयमा आवाज उठाउन नसक्ने हो भने यस्ता सम्झौता वा सहायतको कुनै अर्थ हुँदैन।
त्यसकारण चीनसँगको सम्झौतामा चलाखीपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गराउन सकिएन भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। यसैगरी भारत र अन्य मुलुकसँग पनि यस्तै हुने हो।

सीको भ्रमण निकै फलदायी भनिएको छ, सीले पनि ल्याण्डलकबाट ल्याण्डलिंक बनाउन सहयोग गर्छु भनेका छन्। त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण र ठूलो कुरा हो। सीले त्यो पूरा गरुन र नेपाल सरकारले त्यसलाई पूरा गराउन पहल गरोस्। त्यो भयो भने त्यसले ठूलो आयाम थपिनेछ।