काठमाडाैं। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि खरीद गर्न लागिएको रेल सेट भारतमा निर्माण हुँदैछ।

नेपालले भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकानमार्फत रेल सेट खरीद गर्न लागिएको होे । उक्त स्थानमा गुड्ने दुई सेट रेलको अहिले भारतमा निर्माण हुँदै छन्। चाँडो निर्माण सक्नका लागि रेल विभागले ताकेता गरिरहेको छ ।

रेल सेट निर्माणसँगै रेलमार्ग निर्माणको काम पनि भइरहेको रेल विभागका प्रवक्ता (वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर) अमन चित्रकारले बताए। उनका अनुसार वर्षाको समयमा बाढीका कारण कमला नदीको तटबन्ध भत्काउँदा झण्डै १०० मिटरमा रेलको लिग बगाएको थियो।

भारतीय कम्पनी निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनसकेकाले क्षति पुगेको स्थानमा समेत सोही ठेकेदार कम्पनीले काम गर्नेछ। उनले भने, “तिहार, छठलगायतका चाडपर्व सकिएलगत्तै निर्माण शुरु हुनेछ।”

भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रेलमार्गको निर्माण भएको हो। सरकारले भारत सरकारसँग दुई वटा रेल सेट खरीद प्रक्रिया गत वर्ष अघि बढाएको थियो। आगामी पुस महीनाभित्रै रेल सेट नेपाल आइसक्ने उनको भनाइ छ।

दुई वटा सेटमध्ये पहिले एउटा सेट पुस महिनाभित्रै आइपुग्नेछ। डिजेल इलेक्ट्री मल्टिपल युनिट प्रविधिको सो सेटमा एउटामा पाँच वटा डिब्बा रहने विभागका प्रवक्ता चित्रकारले बताए। उनका अनुसार सरकारले अहिले दुई वटा सेट खरीद गर्दा त्यसमा जम्मा १० डिब्बा रहन्छन्।

यसको क्षमता एक हजार २०० सम्म यात्रु बोक्ने रहेको उनले बताए। उनले भने, “अहिले भनेको क्षमताभन्दा एक दुई सयसम्म तलमाथि हुनसक्छ ।” “रेल सेट आउने बित्तिकै रेल सञ्चालन हुनेछ”, उनले भने, “रेल सेट खरिदका लागि कूल ८४ करोड ६५ लाखमध्ये २० प्रतिशत रकम हामीले दिइसकेका छौं ।”

बाँकी रकम रेल सेट आएपछि दिने उनले बताए। दुई सेट रेल खरिदका लागि रेल विभाग र भारतको कोनकान रेलवेज कर्पोरेसन लिमिटेडबीच सम्झौता भएको प्रवक्ता चित्रकारले बताए।

भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्गका अरु भौतिक पूर्वाधार निमाण भइसकेको प्रवक्ता चित्रकारले बताए। रेल लाइन तथा रेल्वे स्टेशन तयार भइसकेको उनले बताए। यसमा कुर्थाबाट बिजलपुरा खण्ड १७ किलोमिटरसमेत गरेर ५२ किलोमिटर आगामी फागुनसम्म सम्पन्न हुने र त्यसपछि रेल त्यहाँसम्म विस्तार हुनेछ।

“जयनगरदेखि कुर्थासम्म पहिलो लटमा रेल चल्नेछ, त्यसपछि कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म पुग्नेछ”, प्रवक्ता चित्रकारल भने, “३५ किमि क्षेत्रको कुर्थासम्म काम सकिसकेको छ, यसको परीक्षणसमेत गरिसकेका छौं ।” कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म रेल लिक बिछ्याउन बाँकी छ। वर्षातले समस्या भएको छ।

“कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म १७ किमि छ,’ उनले भने, “यो क्षेत्रमा बढीमा फागुनसम्ममा रेल गुड्नेछ ।” बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म रेल गुड्न भने समय लाग्नेछ। जयनगरबाट बर्दिबाससम्म ६९ किमिको रेल्वे नेटवर्क बन्नेछ।

यता जोगबनी–विराटनगरमा पनि १८ किमि क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माण हुँदैछ । जसमध्ये १० किमि क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माण भइसकेको छ। “केही जग्गाको काम बाँकी छ, वर्षातपछि यो काम पनि सकिनेछ” उनले भने, “१८ किमि पूरा हुन एक/डेढ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेका छौं।” दुवै ठाउँको रेलमार्ग भारत सरकारले निर्माण गरिरहेको छ।

रेल्वे कम्पनीमा दक्ष प्राविधिकसहित झण्डै २०० कर्मचारीको प्रस्ताव गरेको रेल विभागले जनाएको छ। नेपालमा हाल रहेको रेल्वे कम्पनी नाम मात्रैको कम्पनी भएकाले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीमा रेलसम्बन्धी ज्ञान र क्षमता भएका जनशक्ति आवश्यक भएकाले प्रस्ताव गरिएको हो।

रेल सञ्चालनका लागि नयाँ कम्पनी निर्माण नगरी सोही कम्पनीलाई बलियो बनाउने काम भइरहेको महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए। उनले भने, “सरकार आफैँले सञ्चालन गर्दा खातालगायतका समस्या आउने हुनाले हामीले कम्पनीमार्फत नै सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छौँ।”

नेपालमा हालसम्म पनि रेलसम्बन्धी छुट्टै नियम छैन। पहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत नै सञ्चालन भएको थियो। हाल रेल सञ्चालनको छुट्टै विनियमावली बनिरहेको प्रवक्ता चित्रकारले बताए। उनले भने, “रेल सेट आइरहँदा हामीले विनियमावली र सङ्गठन गठनको तयारी अघि बढाएका छौँ।”

जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि भारत सरकासँग सन् २०१० मा सम्झौता भएको थियो । त्यसको एक डेढ वर्ष पछिबाट काम शुरु भएको चित्रकारले बताए। भारत सरकारको सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण हुन लागेको छ।

तीमध्ये जयनगर–कुर्था र विराटनगर–जोगबनीबाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माणको काम शुरु हुन सकेको छैन। विराटनगरबाट बथनाहासम्म १८ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये १० किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। १० किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको छ।

सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनहवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज रहेका छन्। यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भए पनि यिनमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।