काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बाल अधिकार र बाल न्यायसम्बन्धि ऐन, कानुनहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुको स्पष्ट प्रतिवद्धता र क्रियाशीलताको आवश्यक्तामा जोड दिएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले बाल न्यायसम्बन्धि कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै निकायहरुको समक्षता हुनुपर्ने बताए। केन्द्रीय बाल न्याय समितिले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बाल न्यायसम्बन्धि काननुहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

‘बाल अधिकार र बाल न्यासम्बन्धि बनेका कानुनहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध सबै निकायहरुको स्पष्ट प्रतिवद्धता, समक्षता र क्रियाशीलता आवश्यक छ जस्तो मलाइ लाग्दछ,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘सो सम्बन्धि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधारको निर्माण गर्न पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले नेपालले प्रतिवद्धता गरेका बाल अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुको सम्मान तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको सोसम्बन्धि मौलिक हकहरुको प्रचलनका लागि समेत बाल न्यायसम्बन्धि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाए।

प्रधानन्यायाधीश जबराले बाल न्यायका लागि सरकारले बाल न्याय प्रशासनको सुदृढीकरणका लागि छुट्टै मन्त्रालयसहितको व्यवस्था गरेको बताए। कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले बाल अधिकारको संरक्षण र न्यायका लागि सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि प्रतिवद्ध रहेको बताइन्।

उनले बालबालिकाहरुको उचित हेरचाह र शिक्षादीक्षाका लागि राज्यले के–कस्ता कदम चाल्नुपर्ने हो आवश्यक सुझाव दिन सम्वद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरिन्। मन्त्री थापाले सरकारले बाल अधिकारको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक ऐन, कानुन पनि परिमार्जन गर्दै लैजाने जनाइन्।