काठमाडौं। यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रहरीसमक्ष साबिती बयान दिन अस्वीकार गरेका छन् । प्रहरीले पटक–पटक उनलाई बयान दिन भने पनि उनले मानेका छैनन् । महराले बयान दिन नमाने पनि प्रहरीले भने प्रमाण पुर्याएरै उनीविरुद्ध लागेको अभियोग पुष्टि गर्ने जनाएको छ ।

संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारी रोशनी शाहीले महराविरुद्ध जाहेरी दिएपछि उनी पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेका महरालाई अदालत पेश गरिसकिएको छ र अदालतले उनलाई थप अनुसन्धानको लागि १३ दिन थुनामा राख्न आदेश पनि दिइसकेको छ । यही बीचमा उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि चिकित्सकको सल्लाहमा उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । महरा अहिले नर्भिक अस्पतालमा छन् । उनीसँग प्रहरीले अस्पतालको बेडमै गएर बयान लिन चाहेको थियो तर महराले बयान दिन मानेनन् ।

महरा नबोले अब मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ ?

महराले बयान दिन नमान्नु उनको संवैधानिक अधिकारको कुरा हो । कुनै पनि अभियोग लागेको व्यक्तिलाई मौन रहन संविधानले नै अधिकार दिएको छ । संविधानको धारा २० मा रहेको न्याय सम्बन्धी हकको उपधारा ७ मा ‘कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन’ उल्लेख छ । यही हकले महरालाई आफूलाई अपराधी प्रमाणित गर्ने गरी बयान नदिने अधिकार दिन्छ ।

अर्कोतर्फ मुलुकी अपराध संहिताले समेत कुनै पनि अपराध लागेको व्यक्तिलाई आफूविरुद्ध साक्षी बन्न बाध्य हुनु नपर्ने अधिकार सुरक्षित गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता – २०७४ को परिच्छेद २ को दफा ११ मा ‘कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो बिरुद्ध साक्षी हुन कर लाग्ने छैन’ उल्लेख छ । यसले पनि महरालाई बयान नदिन पाउने अधिकार दिएको छ ।

महराले बयान दिने समय सकिइसकेको भने छैन । उनलाई आइतबार मात्र अदालत पेश गरिने भएकोले उनले त्यसअघि जुनसुकै समयमा बयान दिन मन लागेमा बयान दिन सक्छन् । तर, यदि उनले बयान नै दिन नचाहेमा पनि मुद्दा भने रोकिँदैन । महराको बयान बिना पनि मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र अदालतमा सुनुवाइ जारी रहन्छ ।

कुनै पनि अभियुक्तलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्न प्रमाण चाहिन्छ । प्रहरी अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण उनलाई दोषी ठहर गर्न पर्याप्त देखिएमा अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरी सजाय तोक्न सक्छ । यदि प्रमाणले उनी निर्दोष देखिएमा उनलाई निर्दोष ठहर गरी रिहा गर्न सक्छ । यदि प्रमाण दोषी ठहर गर्न पर्याप्त भएनन् तर निर्दोष ठहर गर्न समेत नमिल्ने अवस्था आएमा अदालतले थप प्रमाण जुटाउन आदेश दिँदै अनुसन्धानको म्याद थप्न सक्छ ।