काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक सम्बन्धि प्रदेश सभाले बनाएका कानुन अवैधानिक भन्दै पारिश्रमिक रोक्ने फैसला गरेपछि प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरले आक्रोश पोखेका छन्। स्मरण रहोस स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने पहिलो प्रदेश पनि ५ नै हो। त्यसपछि मात्र अन्य ५ वटा प्रदेशले कानुन बनाएर पारिश्रमिक दिन शुरु गरेका थिए । तर, प्रदेश नम्बर १ ले भने त्यस्तो पारिश्रमिक दिएको छैन।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले लेखेका छन् :
संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधानै नलिर्इ काम गर भन्ने कुरा उचित होइन (विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा) । गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलव्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्नेकुरा त न्युनतम् परिश्रमिक भन्दा आधा कम भएबाटै स्पष्ट छ । सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चै देखिएन ।

जहाँसम्म प्रदेश १ को हकमा उपलव्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शिर्षक अनुसार सुविधा देउ भनेको पनि देखिन्छ । यद्यपी प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा बाहेक । त्यही सुविधा एकमुष्ट दिँदा वेठिक हुने र अलग अलग शिर्षकमा दिदा ठिक हुने भन्ने कुरा पनि संगतीपूर्ण हुँदैन । अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसाबले उचित पनि होइन ।

संविधानले स्थाानीय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन । जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको वुझ्नु हुँदैन । हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ ।

आजको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिन्छ । जुन कमजोर आधार हो । यस हिसावले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो । यद्यपी फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन बाँकी नै छ । चर्चामा आए झै व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो ।