काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए)का कार्यकारी निर्देशक एवं संयुक्त राष्ट्र सङ्घका उपमहासचिव डा नतालिया कनेमले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार योजना तथा महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा नेपालले गरेका कामको उच्च सराहना गरेकी छन्।

उनले भनिन्, “ती क्षेत्रमा नेपालले अवलम्बन गरेका नीति र लगानीले धेरै राम्रा रहेका छन्। यसले नेपाली महिला र किशोरीको जीवनस्तरमा आमूल सुधार ल्याउने मैले विश्वास लिएको छु तर यस क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ।”

नेपालको पहिलो दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा रहेकी  कार्यकारी निर्देशक डा कनेमले आज यहाँस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय पुल्चोकमा आयोजित संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको समावेशी संविधान र संविधानले अङ्गिकार गरेका व्यवस्थाले सबै क्षेत्रमा द्रुतत्तर प्रगति एवं उन्नति ल्याउने विश्वाससमेत व्यक्त गरिन्।

“प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करुपमा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । कसैलाई पनि आकस्मिक सेवा वञ्चित गरिने छैन। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ” भन्ने नेपालको संविधानमा उल्लेख छ। संविधानको यही प्रावधानअनुसार सरकारले गत वर्ष ‘सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार ऐन २०७५’ जारी गरेको थियो।

सो ऐनले पहिलोपटक सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक डा कनेमले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार योजना, महिला हिंसा अन्त्यका क्षेत्रमा आगामी दिनमा युएनएफपीएले थप सहयोग गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए तर कति सहयोग वृद्धि हुन्छ? उनले खुलाइनन्।

सन् १९९७१ देखि युएनएफपीएले विशेषगरी सुरक्षित मातृत्व, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार योजना, महिला हिंसा अन्त्यलगायतका क्षेत्रमा नेपाल सरकारलाई निरन्तर आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग निरन्तर गर्दै आएको छ। सन् २०१५ मा नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्प, गत वर्ष तराई/मधेशको डुवान पीडित महिला तथा किशोरीलाई युएनएफपीएले उच्च मानवीय सहायता प्रदान गरेको थियो। यसलाई अन्तरार्ष्ट्रिय क्षेत्रले समेत उच्च सराहना गरेका थिए।

कार्यकारी निर्देशक डा कनेमले यस वर्ष युएनएफपीएको ५० औँ तथा जनसङ्ख्या र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिपिडी)को २५ औँ वार्षिकोत्सव रहेको चर्चा गर्दै विगतमा हासिल उपलब्धिसँग साक्षात्कार हुँदै अझ सुरक्षित मातृत्व र परिवार योजनाका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिन्।

सन् १९९४ मा कायरोमा सम्पन्न आइसिपिडीलाई नेपाललगायत विश्वका १७९ देशले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकार गरेका थिए। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको दूरदृष्टि र मूल्यहरुसँग मेल खानेगरी आइसिपिडीले दिगो विकासको कार्यादेशलाई (एजेन्डा) रुपान्तरण गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले आइसिपिडी कार्ययोजनाले शिक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षामा पहुँच, विशेष गरी, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारमा सार्वभौम अधिकारसहितको विकासको प्रत्याभूत गराउन जोड दिएको चर्चा गर्दै यसले व्यक्ति तथा दम्पतीहरुले कहिले बच्चा जन्माउने, कति जन्मान्तर राख्ने, कतिवटा बच्चा जन्माउने भन्ने विषयमा स्वनिर्णय लिने र महिला तथा किशोरी सशक्त हुने छन् भनिन्।

उनले भनिन्, “सन् २०३० सम्म र त्यसपछिका हाम्रो दूरदृष्टि यही हो । यो दूरदर्शितालाई परिणाममुखी बनाउन साझा प्रयासलाई तीव्र पार्नुपर्छ। साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजानु पर्दछ । विगत २५ वर्षमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भए पनि नेपाललगायत विश्वभरका धेरै महिला तथा किशोरीकोे लागि आइसिपिडीको वाचा पूरा हुन अझै धेरै बाँकी छ।”

आगामी महीना नैरोबीमा आयोजना हुने शिखर सम्मेलनमा रोकथाम गर्न सकिने मातृ मृत्युलाई घटाउने, आधुनिक गर्भ निरोधक साधनको अपूर्ण मागको सम्बोधन गर्ने, किशोरीको शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितता गर्ने, बालविवाह तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न विषयमा थप प्रतिबद्धता आउने कार्यकारी निर्देशक डा कनेमले भने। उनले नेपालले लैङ्गिक समानतामा महत्वपूर्ण सुधारसहित गरीबीमा उल्लेखनीय सुधार, मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युमा कमी र प्राथमिक विद्यालय भर्नामा वृद्धि सकारात्मक पक्ष रहेको उल्लेख गरिन्।

कार्यकारी निर्देशक डा कनेमले युएनएफपीएले सन् २०३० सम्ममा गर्भ निरोधका साधन तथा परिवार योजनाको अपरिपूर्त आवश्यकतालाई शून्यमा झार्ने, रोक्न सकिने मातृ मृत्युलाई शून्य झार्ने र लैङ्गिक हिंसा तथा बाल विवाहलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “यी लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल सरकारलाई थप सहयोग गर्न तयार छौँ।”

ती लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव होला ? सञ्चारकर्मीको एक जिज्ञासामा उनले असम्भव भन्ने कुरा केही रहन्न, यस क्षेत्रमा सरकार, सहयोगी निकाय र नागरिक समाजको समन्वयले पूरा गर्न सकिन्छ भनिन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापासित उनले आइतबार द्विपक्षीय भेटघाट गरेका थिए।

नेपालमा पनि अझै मातृ मृत्युदरप्रति एकलाख जीवित जन्ममा २३९ जना रहेको छ। यो सार्क क्षेत्रको अफगानिस्तानपछि दोस्रो उच्च दर हो। परिवार योजनाको अपरिपूर्त आवश्यकता उच्च २४ प्रतिशत रहेको छ।

सन् २०११ देखि आधुनिक गर्भ निरोधक साधनको व्यापकता ४३ प्रतिशतमा स्थिर रहेको छ। अझै पनि नेपालका १५–४९ उमेर समूहका एक तिहाइ महिलाले गर्भनिरोधक साधन छनोटमा आफ्नो निर्णय लिँदैनन्। अनुमानित २८ प्रतिशत महिला १५ वर्ष वा माथि उमेरका किशोरीले शारीरिक वा यौन हिंसा र बालविवाहजस्ता हानीकारक अभ्यास भोगिरहेका छन्। रासस