धनुषा । प्रदेश २ सरकारले प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई भ्रमण गर्नका लागि एक महिना बराबरको थप तलब सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ।

प्रदेश २ मा कार्यरत निजामती कर्मचारीले अब आन्तरिक पर्यटकका रुपमा भ्रमणमा जाँदा एक महिनाको थप तलब सुविधा पाउने भएका छन् ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र कर्मचारीलाई प्रदेशमै कार्य गर्न थप ऊर्जा प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेश २ सरकारले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने कानून ल्याउन लागेको हो।

प्रदेश नं २ को आव २०७६/०७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १२२ ले दिएको नीतिगत अधिकार प्रयोग गर्न प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ को दफा नं २ बमोजिम प्रदेश सरकारले यो निर्देशिका बनाएको बताइएको छ।

प्रदेश २ का प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले प्रदेश २ मा कर्मचारीलाई आकर्षण एवं टिकाएर राख्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यस्तो सेवासुविधा प्रदान गर्न लागेको बताए ।

उनले प्रदेश २ मा पर्यटन प्रवद्र्धन, कर्मचारीलाई स्थायित्व राख्ने उद्देश्यले निर्देशिका प्रदेश सरकारले बनाएको बताए ।

प्रदेश २ मा कर्मचारी बढी सरुवा भएर आउने जाने गर्छन् यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।

उनले देशभित्रको आन्तरिक पर्यटनभन्दा बढी आफ्नो प्रदेश २ भित्रकै पर्यटकीय गन्तव्य र ग्रामीण भेगको घुमफिर गरेर बुझ्ने, प्रचारप्रसार गर्ने र सोहीअनुसार काम गर्ने उद्देश्यले पनि यो निर्देशिका बनाइएको बताए ।

प्रदेशस्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७६ ले देशभित्र कुनै पनि पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न जाने कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब सुविधा प्रदान गर्ने निर्धारण गरेको छ।

तर त्यस्ता कर्मचारीले निर्देशिकाले तोकेको केही दायित्व र आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। भ्रमण सकाएर कार्यालयमा हाजिर भएको सात दिनभित्र आफू घुमेको पर्यटकीयस्थल, त्यहाँका आफूसहितको तस्वीरलगायत भ्रमणको विस्तृत प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गरेमात्र एक महिना बराबरको थप तलब भुक्तानी हुने निर्देशिकामा जनाइएको छ।

कर्मचारी भ्रमणमा जानुअघि पनि एक महिनाको थप तलब पेश्कीका रुपमा लिनसक्ने छन् । तर प्रतिवेदन बुझाए मात्र पेश्की लिएको रकम फछ्र्योट हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

सबै निजामती कर्मचारीले यस्तो सुविधा पाउन सक्ने छैन । प्रदेश २ मा हाजिर भई कम्तीमा छ महिना काम गरेको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

निजामती कर्मचारीले आफू कार्यरत जिल्लाबाहेक प्रदेश अथवा मुलुकभित्रको जुनसुकै पर्यटकीयस्थलको भ्रमणमा जानसक्ने तोकेको छ। रासस