भीमदत्तनगर। भारतसँग सीमा जोडिएको वडा हो, कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिका–९ बिचफाँटा। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वडाध्यक्ष चुनिनुभएका नारायणप्रसाद जैशीले गाउँ छेउमै रहेको प्यारातालपारि (भारततर्फको) मुख्य सीमा स्तम्भ नं १९५ अवलोकन गर्न पाएका छैनन्।

भारतले लामो समयदेखि पुनर्बासमा रहेको प्यारातालमा स्वामित्व खोजिरहेको भए पनि प्यारातालभन्दा झण्डै ५०० मिटर वर (भारततर्फ) सीमा स्तम्भ नं १९५ छ।

झण्डै डेढ दशकदेखि ढलेको अवस्थामा रहेको सीमा स्तम्भ नं १९५ को न जीर्णोद्धार भएको छ, न त त्यहाँ नेपाली नागरिकहरुले सहजै अवलोकन गर्ने अवस्था छ। सीमा स्तम्भ नं १९६ दशकौंदेखि हराएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। सीमा स्तम्भ हराएकाले पनि सो क्षेत्रमा पर्ने प्यारातालमाथि भारतीय हस्तक्षेप कायम रहेको हो भन्छन् उनीहरु।

“गत वर्ष वैशाखमा मुख्य सीमा स्तम्भ १९४ देखि १९५ को बीचमा काँडे तार लगाउने क्रममा भारतीयसित भएको विवादले अहिले स्तम्भ हेर्न जाने कुरा नै पहुँच बाहिरको विषय बन्दैछ,” पुनर्बास नपा–९ का जैशीले भने– “भारतीय दुधुवा नेशनल पार्कबाट आउने जङ्गली जनावरले जनधनको क्षति गर्न थालेपछि आफ्नै भूमिमा तार लगाउन खोज्दा भएको विवादले अझै सो कार्य थला परेको छ।” विसं २०२४ देखि बसोबास रहेको बिचफाँटा क्षेत्रमा पर्ने सीमा स्तम्भ नं १९६ लामो समयदेखि छैन।

सीमा स्तम्भ नं १९५ मा पुग्न नेपालीहरुले कि त भारतीय दुधुवा नेशनल पार्कको भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ कि प्याराताल तरेर जानुपर्ने बाध्यता छ।
“दुई वर्षअघिसम्म भारतीय एसएसबीसँगको समन्वयमा सजिलै सीमा पिलर भएको ठाउँमा जान सकिन्थ्यो,” वडाध्यक्ष जैशीले भने– “अहिले एसएसबीले माथिको आदेश छैन भनेर जान दिँदैन । प्याराताल तैरिएर जान समस्या र असुरक्षा छ।”

स्थानीय प्रहरी चौकी खड्डाकंकडका प्रहरी सहायक निरीक्षक तेजबहादुर भाटले पनि दुधुवा नेशनल पार्क भएर सीमा हेर्न जान भारतीय सुरक्षाकर्मीको अनुमति विना सम्भव नहुने गरेको बताए। “सीमा पिलर हेर्न जान खोज्दा माथिल्लो तहबाट लेखाएर ल्याउनू भन्ने जवाफ आउँछ।” उनले भने– “जिल्ला स्तरमा दुई देशका अधिकारीबीच समन्वय भए मात्रै सीमा स्तम्भ स्थल जान सक्ने अवस्था छ।”

बिचफाँटाका अर्का स्थानीयवासी ६१ वर्षीय कुलबहादुर सुनारले सीमाको स्पष्ट निर्धारण नहुँदा भारतीय पक्षको मनोमानी सहनुपरेको दुःखेसो पोखे। “भारत दुधुवा नेशनल पार्कका वन्यजन्तुको पानीको प्यास मेटाउन लामो समयदेखि प्याराताल कब्जा गर्न चाहन्छ,” उनले भने– “२०६१ सालतिर त ताल वर नेपाली बस्तीमै आएर पिलर गाडेका थिए।” स्थानीय बासिन्दाको आन्दोलन र दबाबपछि गाडिएका स्तम्भ हटाइएको सुनारको भनाइ छ।

वडाध्यक्ष जैशीले सीमा स्तम्भ नं १९४ को छेउछाउको नेपाली भूमि भारतमा पर्नुभन्दा केही समययता खनजोतमा समेत रोक लगाइएको बताए। “गाउँमा रहेको राष्ट्रिय माविको दश बिघा जग्गा र हाम्रो प्याराताल समेत भारत दाबी गर्छ,” उनले भने– “यो माथिल्लो तहबाटै समन्वय गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था छ।” भारतीय पक्षको एकलौटी निगरानीमा रहेको सीमा स्तम्भ नं १९५ मर्मतका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ।

“सीमा विवाद कालापानी र सुस्तामा मात्रै होइन,” सुनारले भने– “सीमा निर्धारणमा चनाखो नहुँदा किचलो बढिरहन्छ । ढलेको जंगे पिलर बनाउन धेरै खर्च पनि छैन। भारत चाहँदैन, नेपाली पक्ष मौन छ।”

प्यारातालमा नगरपालिकाको ठेक्का, माछा मार्दा भारतीय मनोमानी

भारतले झण्डै चार दशकदेखि पुनर्बास नपा–९ बिचफाँटास्थित प्यारातालको विषयमा विवाद झिक्दै आएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। विसं २०२२ देखि जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरले माछा मार्न ठेक्का दिँदै आइरहेको प्यारातालमा २०३५ सालयता भारतीय पक्षले पनि उक्त तालमाथि दाबी गर्न थालेपछि विवाद शुरु भएको सुनार स्मरण गराउँछन्।

“हामी प्यारातालभन्दा करीब डेढ किलोमिटर परसम्म गौचरनका लागि जान्थ्यौं,” उनले भने– “अहिले ताल हत्याउने अनेकन दाउमा भारत छ।”

ताल विवाद भारतीय एसएसबी भन्दा पनि वन विभागका कर्मचारीहरुबाट हुने गरेको उनको भनाइ छ। भारतीय वनका कर्मचारीहरुले नेपाली ठेकेदारसँग आर्थिक लाभ लिएर माछा मार्न दिने मात्रै हैन त्यही बेला भारतीयहरुलाई समेत माछा मार्न लगाएर ती माछा नेपाली ठेकेदारलाई बेची आएको पैसासमेत लिने गरेको बिचफाँटाका बासिन्दा बताउँछन्।

“हामीले तालवारि छेउमा पिकनिक स्पटका लागि टहरा बनाउँदा पनि दुई वर्षअघि भारतीय आएर विवाद गर्न खोजेका थिए,” सुनारले भने–“हुँदाहुँदा वारि आएर विवाद गर्दा पनि नेपाली पक्ष मौन जस्तै छ।”  सीमा छेउछाउका बासिन्दाले लामो समयदेखि सीमा र भूमिको रक्षा गरेको उनी बताउँछन्।

पुनर्बास नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पीताम्बर पाण्डेले विवादकै कारण प्याराताल व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताए। “प्यारातालभन्दा वर पिलर हुँदा पनि भारतले प्यारातालमा आधा–आधा दाबी गर्दा विवाद रहिरह्यो,” उनले भने– “तालमा माछा मार्न ठेक्का दिए पनि त्यसको व्यवस्थापन र संरक्षणमा ध्यान दिन सकिएको छैन।”

उनले नेपाली ठेकेदारले माछा मार्न तालमा जाँदा भारतीय पक्षको उपस्थिति विना मार्न नदिएको सुनिएको बताए। “हामीले ठेकेदारलाई वार्षिक रु ६० हजारमा माछाको ठेक्का दिएका छौं,” उनले भने– “माछा मार्दा भारतीय पक्ष नभए त्यहाँ मात्रै दिन्न भन्ने सुन्छु।”

पाण्डेका अनुसार प्याराताल पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन नगरपालिकाले पहल गरिरहेको छ। संरक्षणको अभावमा ताल जलकुम्भीले ढाकिएको छ। पहिले जिल्ला विकास समितिले तालको माछा मार्ने ठेक्का दिन्थ्यो। अहिले स्थानीय तहले दिन थाले पनि तालको विवाद भने यथावतै छ।

डुङ्ग्रीको रुख २०० नम्बरको स्तम्भ !

रुखभन्दा करीब १०० मिटर वर (नेपालतर्फको भूमिमा) सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी पोष्ट। वारि भारततर्फ करीब १५० मिटरको दूरीमा एसएसबीको अस्थायी क्याम्प। त्यहाँ रहेको डुङ्ग्री प्रजातिको रुखलाई भारतीय पक्षले लामो समयदेखि सीमा स्तम्भ दाबी गर्दैआएको छ भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ। त्यो यथार्थ कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिका–४ गोविन्द बजार नजीकैको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको हो।

भारतीय बसही बजारतर्फ जाने सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा कल्भर्ट निर्माणका क्रममा झण्डै चार वर्षअघि भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर स्थानीयवासी गोविन्द गौतमले शहादत प्राप्त गरेका थिए।

कल्भर्ट निमार्णस्थल छेउमै रहेको डुङ्ग्रीको रुख सीमा मान्दै आएका एसएसबीले घटनापछि उक्त सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएको स्थानीयवासी पदम शाहीले बताए।

उनले सोही क्षेत्रमा नेपाली पुर्जा भएको करीब डेढ बिघा जमीन समेत भारतीय पक्षले खेती गर्न नदिएको बताए। सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिले गोविन्द बजारवासीले सीमाको विषयमा भारतीय पक्षसँग विवाद भने गर्नु नपरेको शाहीको भनाइ छ।

“सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सीमामा पर्ने भन्दै भोगचलन गर्न नदिएको करीब दश कठ्ठा जग्गामा अहिले स्थानीयवासी कालीबहादुर शाहीले खेती गर्न पाएका छन्,” उनले भने– “सीमा निर्धारणको विवाद रहे पनि अन्य वैमनस्यता कम हुँदै गएको छ।”

शहीद गोविन्दको नाउँमा सडक र शालिक बनेका छन्, बजारको नामकरण गरिएको छ। गोविन्द बजारमा तैनाथ बिओपी पोष्टका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक जगदीश विष्टले नेपाल–भारतबीच सीमा निर्धारणको विषय टुङ्गो नलाग्दा सीमामा समस्या रहिरहेको बताए।

“एसएसबीहरु डुङ्ग्रीको रुखलाई देखाउँदै २०० नं सीमा पिलर यही हो भन्छन्,” विष्टले भने– “पिलर कहाँनिर हो भन्ने विषय दुई देशले टुङ्ग्याएर सीमा विवाद हल गर्न जरुरी छ।”

उनले सशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय एसएसबीले केही समययता सीमा क्षेत्रमा नियमित संयुक्त गस्ती गर्दैआएको बताए। “भारतीय पक्षले दाबी गरे पनि हामीले माथिल्लो तहबाट सीमा निर्धारण गरेपछि मात्रै अगाडि बढौं भन्ने गरेका छौं,” उनले भने–“हराएका पिलर बनाएर सीमा निर्धारण गर्नु अति आवश्यक छ।”

उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा जग्गा विवाद पनि सीमा निर्धारण स्पष्ट नहुँदा हुने गरेको छ। गोविन्द घटना प्रकरणका बेला पनि उक्त रुखलाई नै भारतले सीमा स्तम्भ भनेको थियो। गोविन्द घटना प्रकरणपछि उक्त कल्भर्टबाट आवतजावत नभए पनि दुवै देशका स्थानीय बासिन्दा कल्भर्ट छेउछाउबाट ओहोदोहोर भने गरिरहेको विष्ट बताउँछन्।

गोविन्दले घर बनाउन तयार पारेको जगमा घर ठड्याउन नपाउँदा आमा हरिदेवी निराश छिन्। “त्यो बेला नेताहरु आउँदा जगमा घर बनाइदिन्छौं भन्थे, बनाएनन्,” उनले भनिन्– “छोरोका घर पूरा गर्ने सामथ्र्य नै अब रहेन।”

गोविन्दका श्रीमती लक्ष्मीदेवी गौतम विगत एक वर्षदेखि तीन छोरीलाई काठमाडौँ बसेर पढाउँदै छिन्। हरिदेवीका कान्छा र जेठा छोरा भने भारतमा मजदूरी गर्ने गरेका छन्। उनको घर छेउमै केही समयअघि गौतमको शालिक समेत निर्माण गरिएको छ।

नेपाल र भारतका प्रविधिज्ञहरुको संयुक्त सर्वे टोली कैलाली र कञ्चनपुरको सीमा समस्या टुङ्ग्याउन जुटे पनि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न भने सकेको छैन।

कञ्चनपुरमा सीमा विवाद पुनर्बास नगरपालिका, बेलौरी, बेल्डाँडी गाउँपालिका, महाकाली नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिका अन्तर्गतका केही भू–भागमा रहेका छन्। रासस