सुर्खेत। जग्गाको टुङ्गो नलाग्दा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा ढिलाइ भएको छ। यसअघि छनौट गरिएका स्थानहरु उपयुक्त नभएपछि नयाँ स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिएको छ। सङ्घीय सरकारको सहयोगमा सुर्खेतमा स्थापना हुने प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि पुनः नयाँ स्थानका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको हो। गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने भए पनि जग्गाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका–९ चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको छ। लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले पुस मसान्तसम्म प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन तथा चालू आर्थिक वर्षभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) सम्बन्धी काम सम्पन्न गर्ने बताए।

गत वर्ष लेकवेशी नगरपालिकाकै रानीचौतारी र खाँडदेवी सामुदायिक वनको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार भौगोलिक जटिलता, लागत खर्च बढी देखिएकाले पुनः नयाँ स्थानको खोजी गर्नुपरेको हो।

पछिल्लो पटक अध्ययन गर्न लागिएको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि छ प्लट जग्गा उपलब्ध छ। अनुकूलको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आए अब त्यहीँ ठाउँमा विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। लेकवेशी नगरपालिका–९ स्थित माथिल्लो तिल्खे, दमार, रानीचौतारी र रानीमत्ते तथा वडा नम्बर १० मा पर्ने पोखरीचौरस्थित जग्गामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी छ।

नयाँ प्रस्तावित स्थान खाँडदेवी, पोखरीचौर र रानीचौतारी सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्दछ। सरकारले सुर्खेतसहित विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिने औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु. ५० करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।

लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले पहिले छनौट गरिएको ठाउँको अध्ययन गर्दागर्दै लामो समय बितेको बताए। “त्यहाँ भौगोलिक विकटता र वनक्षेत्र धेरै भएकाले लागत बढ्ने अवस्था देखियो, त्यसकारण नयाँ ठाउँको खोजी भइरहेको हो,” उनले भने।

लिमिटेडले इञ्जिनीयर, अर्थविद्सहितको पाँच सदस्यीय टोली सुर्खेत पठाउने भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रका लागि हाल अध्ययन गर्न लागिएको स्थानमा पर्याप्त पानीको स्रोत, सडक र विद्युत्को सहज विस्तार गर्न सकिने क्षेत्र रहेको छ। सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन सकारात्मक आए आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ।

गत आर्थिक वर्ष भौगर्भिक तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयको प्राविधिक टोली सुर्खेत आएको थियो। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि एक हजार बिघा जग्गा आवश्यक भए पनि उक्त टोलीले १५० विगाह मात्रै जग्गा फेला परेको थियो।

त्यतिबेला औद्योगिक क्षेत्रका लागि पश्चिममा झुप्रा खोला, उत्तरमा भेडावारी सडक, दक्षिणमा भेरी नदी र पूर्वमा चिङ्गाड खोलाको बीचमा रहेको जग्गा प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, त्यहाँ मैदानभन्दा भिरालो जमिन बढी रहेकाले नयाँ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन प्राविधिक टोलीले लिमिटेडलाई सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा अब नयाँ स्थानमा अध्ययन गर्न लागिएको हो।

यसैबीच सुर्खेतमा प्रादेशिकस्तरको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय सामुदायिक वन समितिहरु तयार भएका छन्। खाँडदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टीकाराम छन्तेलले लेकवेशी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वनका पदाधिकारी एवं स्थानीयवासीहरुले वनको जग्गा दिने निर्णय गरेको बताए।

“चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनु भनेकै हामै्र विकासका लागि हो,” उनले भने, “वन र जग्गाकै कारण औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणमा अवरोध हुँदैन, कुनै प्रकारको अवरोध भए सहजीकरण गर्न तयार छौँ।”