गलकोट । जिल्लाका चार स्थानीय तहमा आप्रवासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम लागू गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारका कारण भइरहेका घटना र सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पारिवारिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्या समाधानको प्रयास गरिनेछ।

यसको काम र समन्वय गर्न जिल्लामा रहेको भिमापोखरा युवा क्लब (बिवाइसी) बागलुङले जिम्मा पाएको छ। जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका, गलकोट नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिकामा आप्रवासी समस्या समाधानका लागि सूचनाको पहुँच, कानूनी सहायता, निःशुल्क सीप, मनोपरामर्श र वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने गरी स्थानीय तहसँग समझदारी गरिएको बिवाइसी बागलुङका कार्यवाहक अध्यक्ष मणिभद्र शर्माले बताए ।

पाँच शीर्षकमा रहेर राहदानी बनाउने बेलादेखि रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्नेसम्मको सल्लाह, सुझाव र सहयोग गरिने उनको भनाइ छ। श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच आप्रवासी समस्या समाधानका लागि हेल्भेटासले काम गर्दै आएको छ।

संस्थाले बागलुङमा गैरसरकारी संस्था बिवाइसीमार्फत परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि आप्रवासी सम्झौता गरिएको हेल्भेटास नेपालका गण्डकी प्रदेश संयोजक उमा शर्माले जानकारी दिए।

“खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सल्लाह, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्नेछौँ”, शर्माले भने, “वैदेशिक रोजगारमा जानुपूर्व सल्लाह, रोजगारमा जाँदा भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि परियोजनाले कार्य गर्दै आएको छ।”

ज्ञान, सीपको कमी, उचित सल्लाह नपाउँदा ठगिने, विभिन्न दुर्घटना, अङ्गभङ्ग, मृत्युसमेत हुने समस्या समाधानका लागि गाउँ–गाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नेछ।

सीप नभएकालाई निःशुल्क सीप, जिल्ला प्रशासनमा राहदानी बनाउन आउनेलाई सल्लाह, निःशुल्क कानूनी सहायता र विदेशमा ज्यान गुमाएकाहरूको नेपालमा शव ल्याउनका लागि सहयोग गर्ने गरी परियोजनासँग यो आर्थिक वर्षका लागि सम्झौता गरिएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिए।

पहिलो वर्ष परियोजनाले गरेको कामका आधारमा लगातार तीन वर्षसम्म स्थानीय तहले करार सम्झौता गर्न सकिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

श्रम मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षका लागि चार स्थानीय तहमा आप्रवासी समस्या समाधान परियोेजनाका लागि रु ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

रोजगारका कारण मानसिक समस्या भएकालाई मनोपरामर्शविद्ले घरमै गएर मनोपरामर्श दिनेछन् । यो परियोजना लागू भएपछि बागलुङका चार स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगारका कारण निम्तिने पारिवारिक, आर्थिक तथा मानसिक समस्या समाधान हुने परियोजनाको अपेक्षा छ। रासस