काठमाडौं । अतिक्रमण भएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको छानबिन गर्न गठन भएको आयोगले हालसम्म परेका उजूरीको छानबिन तोकिएको समयमा नसकिने जनाएको छ ।

बालुवाटारमै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी पहुँचवाला व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तथ्य बाहिर आएपछि गत जेठ ६ गते सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ गठन भएको थियो । आयोगले गठनको १ सातापछि काम शुरु गरेको थियो । छ महिना अवधि तोकिएको आयोगको म्याद नथपिए अर्को साता विघटन हुन्छ ।

आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी करीब २ सय उजूरी दर्ता भएको जानकारी दिए। आयोगले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका जग्गा अतिक्रमणका समाचारलाई पनि आधार मानेर छानबिन गरिरहेको छ ।

“आयोगमा दर्ता भएका उजूरीको छानबिन एक सातामा सकिने अवस्था छैन, म्याद थपिए सबै उजूरीको छानबिन गर्छौँ, नथपिए अहिलेसम्म छानबिन भएका जग्गासम्बन्धी विवरणको प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउँछौँ”, उनले भने।

अतिक्रमण भएको भनिएका जग्गाको स्थलगत रुपमा अध्ययन एवं सम्बन्धित कार्यालयमा त्यससम्बन्धी कागजात अध्ययन गरेर आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । अतिक्रमण भएका जग्गाको विवरण आयोग बहाल रहेसम्म उजूरी गर्न सकिने छ । देशभर सार्वजनिक, सरकारी एवं गुठी जग्गा अतिक्रमण भएका समाचार बारम्बार आइरहेकाले उजूरी गर्ने समयसीमा नतोकिएको अध्यक्ष भट्टराईले बताए।

जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन भएकाले छानबिन भएका विषयमा कुनै पनि तथ्य सार्वजनिक गर्न नसकिने आयोगले जनाएको छ । सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि नै त्यसमा समावेश भएका विषय सार्वजनिक हुने जनाइएको छ ।रासस