काठमाडौं । नेपालले दश वर्षे द्वन्द्व कालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीहरूमा न्याय, सत्य र परिपूरण प्रदान गर्न नसकेको अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले बताएका छन् । इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्व अन्त्यका लागि २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिए पनि खासै परिणाममूखी काम गर्न नसकेको बताएका हुन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ औँ वार्षिक अवसरमा जारी गरेको आफ्नो वक्तव्यमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्पष्ट रूपमा “द्वन्द्वपीडितका संवेदनामा आघात पर्ने खालका काम, कारबाही, निर्णय तथा गतिविधिहरूमा आयोगको समर्थन हुन नसक्ने“ भनी उल्लेख गरेको छ ।

“द्वन्द्वपीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने सुरुवाती वाचापछि अहिले फेरी एकपटक सरकार अपराधहरूमा जिम्मेवारहरूलाई संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जस्तो देखिन्छ,” ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, “अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई यो स्मरण गराउन जरूरी छ की गम्भीर अपराधहरूलाई लुकाउने छिपाउने कार्यले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति पाइनेवाला छैन ।”

द्वन्द्वकालीन अपराधहरूलाई संबोधन गर्नका लागि दुईवटा आयोगहरू बनाइएको भएपनि ती आयोगहरू प्रभावकारी हुन नसकेको ठहर विज्ञप्तिमा गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालमा द्वन्द्ध पीडितहरूलाई न्यायको पहुँचबाट टाढा राखिनुका साथै दण्डहीनता व्याप्त रहेको छ ।”

कानुनी संरचनामा आवश्यक संशोधन नगरी यी आयोगमा आयुक्तहरूको नियुक्ति गरिन लागेको जस्तो सन्देश प्रवाह गर्ने गरी सरकारले चालेको पछिल्ला कदमहरूबाट मानवअधिकार संस्थाहरू चिन्तित भएको विज्ञप्तिमा भनएको छ । “नेपालको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको अघिल्लो हप्ता १३ औँ वर्ष पुरा हुदा पनि स्पष्ट रूपमा पीडितहरूले राखेका आफ्ना सरोकार र मागहहरूलाई संबोधन गर्ने दिशामा यति न्यून प्रगति हुनु अचम्म लाग्दो छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सरकारद्वारा गठित पाँच सदस्यीय समितिले मंसिर २ मा उम्मेदवारहरूको नाम प्रकाशन गरेको थियो । सरकारले पूर्व आयुक्तहरूलाई नै पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने वा पर्याप्त पारदर्शिता र स्वतन्त्रतारहित ढङ्गमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न सक्नेतर्फ पीडित र नागरिक समाजले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

आइसिजे, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले २०७१ सालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डबमोजिम हुनेगरी संशोधन गर्न तथा आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि साँच्चिकैको परामर्शमूलक र पारदर्शी प्रकृयाको थालनी गर्न आफ्नो मागलाई पुनः दोहोर्याएका छन् ।