काठमाडौं । रोजगारीका लागि विदेशमा जाने घरेलु कामदारलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सरोकारहरुले जोड दिएका छन्।

मंगलबार राजधानीमा महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल)द्वारा आयोजित आप्रवासी महिला घरेलु श्रमिकको गतिशीलता र मर्यादित कामको अधिकार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले घरेलु कामदारका रुपमा विदेशमा जाने श्रमिकहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न जोड दिएका हुन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका घरेलु कामदारमाथि त्यहाँका रोजगारदाताले श्रम शोषणलगायत अन्य शारीरिक हिंसासमेत गरेका घटना बारम्बार बाहिरिएको भन्दै घरेलु श्रमिकका हकअधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने विषयलाई कार्यक्रममा प्राथामिकताका साथ उठाइएको थियो। खाडी लगायतका मुलुकमा नेपाली घरेलु कामदारको श्रमको सम्मानसहित सौहार्दपूर्ण किसिमले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारी निकायबाट विशेष पहल गरिनुपर्ने सहभागीहरुको माग थियो।

त्यस्तै छलफलमा घरेलु कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई तुरुन्तै फुकुवा गर्दै वैधानीक बाटो हुँदै पठाउन जोड दिइएको थियो । सरकारले वैधानिक बाटो बन्द गर्दा दलालहरुले नेपाली महिलालाई भारतीय अवैध बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक पठाउने गरेको र त्यसले झन बढी समस्या निम्ताएको महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल) का कार्यकारी लुभराज न्यौपानेले बताए।

कामको खोेजीमा विदेशिएका ३ लाख नेपाली महिलामध्ये घरेलु कामदारका रुपमा जानेको संख्या धेरै भएको र उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले सरकारलाई टेवा पुर्याएको स्मरण गराउँदै सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित घरेलु महिलाको विदेश जाने वैधानीक बाटो खोल्नुपर्ने निर्देशक न्यौपानेको भनाई थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले घरेलु कामदार विदेश जान पाउने वैधानिक बाटो बन्द हुँदा खाडीलगायतका मुलुकहरुमा अवैधानिक कामदारहरुको संख्या वृद्धी भएको विषयमा आफू जानकार रहेको बताए । यद्यपी घरेलु कामदारका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रत्यनशील रहेको उनको तर्क थियो । आगामी दिनमा विदेश जाने घरेलु कामदारलाई उचित किसिमको तालिम दिएर पठाएमा विदेशमा घरेलु महिलाका समस्या न्युनीकरण हुने तर्फ संकेत गर्दै सरकारले अब त्यसतर्फ पनि ध्यानदिनु पर्नै उनको धारणा थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि गिरीप्रसाद आचार्यले नेपालमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सरकार निरन्तर लागिपरेको बताए ।