काठमाडौं। त्रिभुवन विश्व विद्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि २३ अर्ब ५ करोड ८८ लाख ६८ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि शुक्रवार त्रिवि सभामा रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतिद्वारा प्रस्तुत गरिएको उक्त बजेट स्वीकृत भएको हो।

त्रिविले नियमित कार्यक्रमतर्फ १३ अर्ब ९२ करोड ५८ लाख ६८ हजार र आन्तरिकतर्फ सञ्चालन र पुँजीगत खर्च गरी कुल ८ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख तथा विकासतर्फ ६१ करोड ८५ लाख रकम विनियोजन भएको छ।

जसमा पूँजीगत खर्च ३ अर्ब ६४ करोड १८ लाख ५६ हजार र सञ्चालन खर्चतर्फ १९ अर्ब ४१ करोड ७० लाख १२ हजार विनियोजन गरेको छ। जसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट कुल १३ अर्ब ३ करोड ४३ लाख ६८ हजार अनुदान प्राप्त हुने र बाँकी त्रिविको आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल सरकारबाट ६ अर्ब ७२ करोड ३८ लाख ५४ हजार अनुदान प्राप्त भएको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६ अर्ब ६७ करोड ६५ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो ।

त्रिविको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वास्तविक खर्च १२ अर्ब ४६ करोड ५ लाख ५८ हजार रहेको थियो ।  कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपलब्धी, समस्या र समस्या समाधानको बाटो स्पष्ट हुने गरी त्रिविले खाका तयार गर्नुपर्ने बताए।

उनले कुलपतिले समेत विश्वविद्यालय नयाँ पद्धतीबाट चलाउन निर्देशित गरेको जानकारी दिँँदै पुराना प्रणालीलाई भत्काउँदै नयाँ प्रणाली निर्माण गरेर अगाडि बड्न विश्वविद्यालयको कार्य पद्धति, विधि र दीक्षान्त समारोह लगायतलाई नयाँ पद्धतीमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए।

वर्तमान बद्लिएको परिस्थितिमा तीन तहको सरकार निर्माण भइसकेकोले देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको हुँदा अब विश्वविद्यालयले पनि नयाँ ढँगले जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताए। त्रिविको भिजन २०२०–३० लाई टेकेर विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने र ऐतिहासिक ढँगले गौरवशाली इतिहास भएको विश्वविद्यालयलाई नयाँ बनाउने योजना चाहिने धारणा व्यक्त गरे।

विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन राज्यले गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले विश्वविद्यालयमा अब संघीयताको मोडलत्रि त्रिविको संरचना कस्तो बनाउने भनेर बहस हुनुपर्ने बताए।

विश्वविद्यालय अनुसन्धान, खोजी र नवप्रवर्तनको ठाउँ भएकोले यसलाई सोहि अनुरुप उपयोग गरिने बताउँँदै उनले विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सलेन्सीको रुपमा विकास गर्ने शुरुवात कीर्तिपुरबाट नै गर्ने सोच सरकारले लिएको बताए। विगतमा राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिको थलो विश्वविद्यालय हुने गरेकोले समस्या आएको बताउँदैै उनले अब त्यसको अन्त्य गरी आगामी दिनमा प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा केन्द्रीत गरिने बताए।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले त्रिविलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउनुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै १५ बुँदे कार्ययोजनासहित लक्ष्य प्राप्तिमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

त्रिविको भौतिक पुर्वाधारमा सुधार गर्ने, प्रविधिमैत्री विश्वविद्यालय बनाउने, अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकता दिने, त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई सरकारको थिन्कट्याँकको रुपमा विकास गर्ने, निश्चित शैक्षिक पात्रोको व्यवस्था र कडाइका साथ पालना गराउने, परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार र विकेन्द्रीकरण गर्ने, तीन महिनाभित्र नतिजा प्रकाशनको लागि व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको व्यवस्था गर्ने, बजारमुखी, स्वरोजगारमूलक तथा देशको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति निर्माणमा जोड दिने, प्राध्यापकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी पेशाप्रति उत्प्रेरणा जगाउने लगायतका कार्ययोजनाहरु रहेको जानकारी दिए।