काठमाडौँ । काठमाडौँ-रक्सौल रेलमार्गको पूर्वअध्ययन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा नेपाल र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर भएको छ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।

द्विपक्षीय सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सो सम्झौतामा काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र त्यसका लागि प्राविधिक तथा प्रविधिको प्रयोगसमेत भारत सरकारका तर्फबाट हुने उल्लेख छ। एक वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सम्झौताअनुसार भारत सरकारले आफ्नै लगानीमा आफ्नै प्रविधिको प्रयोग गरेर उक्त रेलमार्गको अध्ययन गर्नेछ। रेलमार्ग काठमाडौँको चोभारसम्म ल्याइनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गरेको भारत भ्रमणको क्रममा सो रेलमार्ग निर्माणका विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र भारतीय नेतृत्वबीच छलफल भएको थियो।

यस्तै केही समय पहिले नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि रेलमार्ग निर्माणका विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका थिए।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाइसकेको सो विषयलाई आजको सहमतिले थप मार्ग प्रशस्त गरेको छ। विगतमा पनि नेपाल भारतका उच्च नेतृत्वको भ्रमणका क्रममा जारी भएका संयुक्त वक्तव्यमा समेत रेलमार्गको विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको थियो।

बिम्स्टेक सम्मेलन सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्रीसहितको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि रेलमार्गको अध्ययनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिए।

आजको सम्झौतापछि काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया एउटा नयाँ बिन्दुमा प्रवेश गरेको छ। सम्झौतापछि रेलमार्ग निर्माणका लागि व्यावहारिक तहमा गति दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि मात्रै सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको क्रममा प्रवेश गर्नेछ। सचिव अधिकारीका अनुसार कुन ढाँचामा आयोजना बनाउने, त्यसको प्रक्रिया के हुन् भन्ने विषय अध्ययनपछि मात्रै टुङ्गो लाग्नेछ । उक्त सम्झौतालाई इञ्जिनीयरिङ तथा ट्राफिक सर्भे नाम दिइएको छ।

भारतले आफ्नै लगानीमा उक्त अध्ययन गर्नेछ । रेलमार्ग निर्माणका लागि सुरक्षित भूबनोट तथा अन्य प्रविधिक विषयमा अध्ययन गरी रेलमार्गको लम्बाइका बारेमा समेत जानकारी दिनेछ।

रेल विभागले गरेको सामान्य आकंलनमा उक्त रेलमार्ग करीब १२० किलोमिटरदेखि १३० किलोमिटरसम्म हुने देखिएको छ। रेलमार्गमा करीब २० प्रतिशत सुरुङ र पुल रहनेछ।

केही समय पहिले भारतीय प्राविधिकले स्थलगतरुपमा रेलमार्ग रहने क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए। रेल विभागका अधिकारी र भारतीय प्राविधिकले सामान्यरुपमा निरीक्षण गरेर आयोजना सम्भाव्य रहने बताएका थिए। थप अध्ययन भने अब हुनेछ ।

यसअघि सैद्धान्तिकरुपमा मात्रै चर्चा भएको उक्त रेलमार्ग निर्माणमा आज भएको सम्झौताले नयाँ आयाम थपेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै रेलमार्ग निर्माणमा वास्तविकरुपमा प्रवेश गर्ने जानकारी दिँदै सचिव अधिकारीले भने, “आजको सम्झौताले मार्ग प्रशस्त गरेको छ, केही समय पछि अध्ययन शुरु हुन्छ।”

तर जानकारले रेलमार्गको शुरुवाती बिन्दु रक्सौल र काठमाडौँको उचाइका कारण प्राविधिकरुपमा मिलाउनुपर्ने बताउँछन्। मकवानपुरदेखि काठमाडौँसम्मको खण्डमा उकालो रहने भएकाले उपयुक्त भूगोलको खोजी जरुरी रहन्छ।

नेपाल सरकारले विशेष प्राथकितामा राखेको सो रेलमार्गलाई शीघ्र निर्माण प्रक्रियामा लैजान विशेष प्रयास गर्ने भएका छन्। रेलमार्गको निर्माणपछि सडकमार्ग हुँदै आयात भइरहेको मालवस्तुसमेत सहजरुपमा काठमाडौँ ल्याउन सहज हुनेछ। यसअघि केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको समेत चिनियाँ प्राविधिकले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेका छन्।

अध्ययनबाट सो रेलमार्ग सम्भाव्य देखिएको छ। केही दिन पहिले नेपाली अधिकारी रेलमार्गका विषयमा चिनियाँ अधिकारीसँग द्विपक्षीय छलफल गरेर फर्किसकेका छन् । उक्त रेलमार्गको निर्माण अवधि नौ वर्ष रहने जनाइएको छ ।