बीबीसी । चीनका नागरिकहरूले अबदेखि मोबाइल फोन सेवा लिन आफ्नो अनुहार स्क्यान गर्नुपर्ने भएको छ। अधिकारीहरूले देशका करोडौँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका पहिचान पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहँदा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।

सेप्टेम्बरमा घोषणा गरिएको यो नियम आइतवारबाट कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ।  सरकारले इन्टरनेटमा आफ्ना नागरिकका वैधानिक अधिकार र स्वार्थ रक्षा गर्न चाहेको बताएको छ।

चीनले यसअघि नै आफ्ना नागरिकलाई निगरानी गर्न अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याइसकेको छ। यस्तो प्रकृतिको प्रविधि प्रयोग गर्ने देशहरूमा चीन अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ।

चीनले देशभर अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधिलाई विस्तार गरेपछि त्यसलाई लिएर हालैका वर्षमा बहसहरू हुने गरेका छन्। सेप्टेम्बरमा यो नियम घोषणा हुँदा सामाजिक सञ्जालमा सैयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरूले यसको विरोध गरेका थिए।

उनीहरू केहीले आफूहरूमाथि निगरानी गर्न लागिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। धेरैले चाहिँ तथ्याङ्कहरू गोपनियता र सुरक्षाका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सङ्कलन गरिएका अनुहारका तस्बिर चीन सरकारको केन्द्रीय तथ्याङ्क भण्डारमा रहेका व्यक्तिगत परिचयपत्रसँग भिडाएर हेरिनेछ। चीनमा यसअघि नै नयाँ मोबाइल सेवा लिदाँ राष्ट्रिय परिचयपत्र र तस्बिर आवश्यक थियो।

नयाँ नियमपछि परिचयपत्रसम्बन्धी तथ्याङ्कसँग मिल्ने अनुहारको स्क्यान भएमात्र ती सेवामा पहुँच दिइनेछ। चीनले वर्षौँदेखि मानिसहरूले आफ्नो वास्तविक परिचय प्रयोग गरी इन्टरनेट प्रयोग गर्ने सुनिश्चित गर्ने गरी नियम ल्याउने प्रयास गर्दै आएको छ।

उदाहरणका लागि चीनले सन् २०१७ मा इन्टरनेटका वेबसाइटहरूले कुनैपनि व्यक्तिलाई अनलाइनमा पोष्ट गर्न दिनुअघि प्रयोगकर्ताको परिचय प्रमाणित गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो। चीनको उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ नियम ल्याएको हो। अधिकांश चिनियाँहरूले आफ्ना मोबाइल फोनबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

चिनियाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी ओक्सफर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता जेफरी डिङ भन्छन्, ‘पहिचान लुकाइएका फोन नम्बर तथा इन्टरनेट अकाउन्टहरूबाट उन्मुक्ति खोज्ने चिनियाँ प्रयास साइबर सुरक्षा बढाउने र इन्टरनेटबाट हुने ठगी रोक्ने उद्देश्यले आएको देखिन्छ।’

उनका अनुसार यो नियमको अर्को उद्देश्य आफ्नो जनसङ्ख्यालाई राम्रोसँग निगरानी गर्नु पनि हो। चीनलाई आफ्नो जनसङ्ख्यामाथि चर्को निगरानी गर्ने देशका रूपमा लिइन्छ। सन् २०१७ मा चीनमा १७ करोड सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएका थिए। सन् २०२० सम्म थप ४० करोड त्यस्ता क्यामेरा देशभर जडान गर्ने लक्ष्य चीन सरकारले लिएको छ।