रुपन्देही । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको छ । कार्यक्रमका सहभागीले भ्रष्टाचारका कारण सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपना साकार नहुने भएकाले भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता व्यावहारिकरूपमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने औँल्याए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार बुुटवलमा आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन प्रवद्र्धनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रदेश सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले समाजमा इज्जतभन्दा धनलाई महत्व दिने प्रचलन बढेकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको बताए । “नियोजित ढङ्गले पनि भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने गरेका छन्, उजुरीको सङ्ख्या बढ्दैमा समस्या होइन, यसलाई नै आधार बनाएर चर्चा गर्न हुँदैन”, उनले भने, “उजुरी र फछ्र्यौटसँगै कति कारवाहीमा परे त्यो मुख्य कुरा हो ।”

मुख्यमन्त्री पोखरेलले उजुरी पर्नु नै भ्रष्टाचार हो भन्ने भ्रम चिर्न त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताएका छन् । “कामलाई असर पर्ने हिसाबले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्नु हुँदैन । बीचमा काम रोकिँदा त्यो आयोजनाले धेरै क्षति बेहोर्नुपर्छ, यसतर्फ आयोगको ध्यान जानुपर्छ”, उनले भने।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अख्तियारको नेतृत्वप्रति विश्वास बढ्दै गएको बताउँदै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कोही पनि विचलित हुने हिसाबले त्रास सिर्जना गर्न नहुने भन्दै उनले सम्बन्धित निकाय आफैँ सुशासनका पक्षमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सरकारको कार्यसम्पादनप्रति जनता सन्तुष्ट नभएको टिप्पणी गरे । आयोगमा वर्षमा झण्डै २५ हजार उजुरी पर्ने गरेको जानकारी गराउँदै उनले पछिल्लो चार महिनामा १ सय ६८ मुद्दा अदालतमा गएको जानकारी गराए ।

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले लक्षित समुदायका आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सके राज्यप्रति जनताको बुझाइ सकारात्मक हुने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा सुशासन प्रवद्र्धनमा आयोग र प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले पछिल्लो समय अख्तियारबाट जोगिएर कसरी घुस खाने भन्ने मान्यता विकसित हुँदै गएकाले भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता अनुसार व्यवहार गर्न जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु र पत्रकारहरुले भ्रष्टाचारका कारण इमान्दार व्यक्तिलाई पनि नैतिक सङ्कट पर्ने गरेका कारण भ्रष्टाचारको यथार्थ छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारवाही गर्न माग समेत गरेका छन्।

आयोगले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश ५ मा सबैभन्दा धेरै वन तथा वातावरण क्षेत्रका ७८ वटा उजुरी परेका छन् । ती मध्ये ६३ वटा फछ्र्यौट भएका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्यमा ४५, भौतिक पूर्वाधार र यातायातमा २६, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमा १६, सिँचाइमा १४, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमा १३, खानेपानी र शहरी विकासमा आठ र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका चारवटा उजुरी परेका छन् ।रासस